शासनास स्पष्टीकरण देण्याच्या लोकायुक्तांच्या सूचना

तिकीट यंत्र खरेदी गैरव्यवहार प्रकरण

अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच परिवहन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्य शासनाने लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत सांगितले. या प्रकरणी लोकायुक्तांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय डावलण्याचे अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहेत का, याबाबतही राज्य शासनाने स्पष्टीकरण करावे, अशाही सूचना लोकायुक्तांनी गुरुवारी दिल्या.

यासंदर्भात भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी तक्रार केली असून त्यावर लोकायुक्तांकडे गुरूवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. कोटेचा म्हणाले की, इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत २००८ पासून परिवहन महामंडळाने सुरु केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याची मुदत जून २०२१ मध्ये संपत होती. या सेवांसाठींच्या निविदा मागविण्यात येऊन २४ जुलै २०२० रोजी झालेल्या महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. या निविदा याच बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या. याला अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच परिवहन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून या संदर्भात एक फेब्रुवारी २०२१ रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी यावर नोंदविला. त्याच दिवशी निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आली.

....................................