सार्वजनिक ठिकाणच्या गर्दीबाबत न्यायालयाकडून चिंता

उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीची नुकतीच आढावा बैठक झाली.

सरकार तसेच पालिकेला तातडीने उपाययोजना करण्याची सूचना

मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंध शिथिल होताच सार्वजनिक ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या गर्दीबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच ही गर्दी नियंत्रित केली नाही तर करोना रुग्णांची संख्या वाढून पुन्हा दुसऱ्या लाटेसारख्या गंभीर स्थितीला सामोरे जावे लागण्याची भीती न्यायलयाने वर्तवली.

तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, तिसरी लाट येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, पालिका आणि नागरिकांनीही आघीच्या अनुभवातून धडा घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती प्रशांत वराळे या चार प्रशासकीय न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. विविध न्यायालयांनी बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करणे, मोडकळीस आलेल्या इमारती रिक्त करण्यास केलेल्या मनाईच्या अंतरिम आदेशांना मुदतवाढ देताना न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीबाबत चिंता व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीची नुकतीच आढावा बैठक झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाचे प्रमुख डॉ. राहुल पंडित यांनी काय सांगितले हे न्यायालयाने या वेळी अधोरेखीत केले. डॉ. पंडित यांनी तिसरी लाट येऊन ठेपली असल्याचे सांगताना एप्रिल २०२२ पर्यंत करोनापासून सुटका नाही, असे सांगितल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू सगळ्या नियमांचे योग्यरित्या पालन केले नाही तर मुंबईसह राज्याला आणखी गंभीर स्थितीला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. चौपाटय़ांवर उसळणाऱ्या गर्दीची वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांचाही न्यायालयाने यावेळी दाखला दिला. ही गर्दी सरकारने आताच नियंत्रित केली नाही तर काही महिन्यांपूर्वीच्या स्थितीला पुन्हा सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

....................................