मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपतींकडे हस्तक्षेपाची मागणी

निवेदनातून केलेल्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

शिष्टमंडळातील बेबनाव उघड

नवी दिल्ली: मराठा समाजाचा सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गामध्ये समावेश करून त्यांना शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राज्यसभेचे खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन केली. मात्र या शिष्टमंडळात बेबनाव असल्याचेही स्पष्टपणे समोर आले.

या शिष्टमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, काँग्रेसचे संग्राम थोपटे, शिवसेनेचे विनायक राऊत तसेच भाजपचे रणजितसिंग नाईक निंबाळकर यांचा समावेश होता. कोविंद यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले, त्यावर नाईक निंबाळकर यांची स्वाक्षरी नाही, मात्र राष्ट्रपतींनी तुमची स्वाक्षरी का नाही असे विचारले. त्यानंतर नाईक निंबाळकर यांनी निवेदनावर स्वाक्षरी केली.

निवेदनातून केलेल्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले. केंद्रात भाजपचे सरकार असताना राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाच्या मागणीला भाजपचे खासदार म्हणून पाठिंबा दिल्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, मी भाजपचेच प्रतिनिधित्व करत होतो. शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय असल्याने कोणत्याही आक्षेपाचे कारण नाही. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हते. त्यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांच्यासमोर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. हा मुद्दाही मांडण्यात आल्याचे नाईक निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

१२७ वी घटनादुरुस्ती झाल्यामुळे राज्यांना आता ओबीसी यादीत अन्य जातींचा समावेश करता येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. भोसले समितीने १२ त्रुटी दाखवल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून मराठा समाजाचा सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गात समावेश करावा, असे संभाजीराजे म्हणाले.

राज्य सरकारने ही प्रक्रिया पार केली तरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती नेमकी काय आहे हे सिद्ध करावे लागेल, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज आहे. अपवादात्मक परिस्थितीचा विचार करताना दुर्गम भागातील विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, या व्याख्येत सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यासाठी गरजेनुसार घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असा मुद्दा राष्ट्रपती कोविंद यांच्या समोर मांडण्यात आला.

याशिवाय ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचाही पुनर्विचार केला पाहिजे. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून अन्य राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलेले आहे. त्यासाठीही घटनादुरुस्ती करावी लागणार असल्याचेही संभाजीराजे यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना सांगितले.

राष्ट्रपती कोविंद यांनी शिष्टमंडळातील प्रत्येक सदस्याचे म्हणणे ऐकून घेतले व संबंधित सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली.

....................................