रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत अद्याप नागरी संरक्षण केंद्र का नाही

गृहसचिवांनी स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

नैसर्गिक आपत्तीचा धोका असलेल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत नागरी संरक्षण केंद्र वेळीच स्थापन के ले असते तर गेल्या महिन्यात पूरस्थिती आणखी चांगल्या प्रकारे हाताळता आली असती, तातडीने मदतकार्य सुरू करता आले असते व मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी टाळता आली असती, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले. पाच वर्षे उलटली तरी या दोन जिल्ह्य़ांत ही केंद्र स्थापन का केली नाहीत, त्याला विलंब का, अशी विचारणा करत राज्याच्या गृहसचिवांनीच याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्य़ांसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे पाच वर्षे उलटली तरी या ठिकाणी हे केंद्र सुरू झालेले नाही. हा मुद्दा निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी अ‍ॅड्. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुढे आणला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र स्थापनेसाठी सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईचा समाचार घेतला.

नैसर्गिक आपत्तीच्यादृष्टीने धोकादायक असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये केंद्र स्थापन केली जाणार नसतील तर त्याबाबतची तरतूद करून उपयोग काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी विचारला. तसेच या दोन जिल्ह्य़ांत हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी विलंब का झाला, तसेच केंद्र स्थापन करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत हे गृहसचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

....................................