वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीची आंदोलने परिणामशून्य

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जावे अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यानंतरही परभणीची मागणी अडगळीला पडली.

परभणी: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मोर्चे, निदर्शने, धरणे, स्वाक्षरी मोहीम अशी आंदोलने सातत्याने सुरू असताना सरकारवर मात्र ओरखडाही उमटेना अशी परिस्थिती आहे. महाविकास आघाडीतले लोकप्रतिनिधीच या आंदोलनात अग्रेसर असतानाही सरकारचे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जावे अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यानंतरही परभणीची मागणी अडगळीला पडली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून प्रचार दौऱ्यावर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू केले जाईल, अशी घोषणा जाहीर सभेत केली होती. ती अजूनही पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. मराठवाडा मुक्तीदिनी (दि. १७) औरंगाबाद येथे येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून दिलेला शब्द पाळला जाणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्याची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्राविषयी नागरिकांच्या तक्रारी असतात. शहरात मोठमोठी खासगी रुग्णालये आहेत, पण त्यांचे भरमसाट शुल्क सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारे असते. ‘सुपर स्पेशालिटी’च्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात लूट होते आणि रुग्ण हाताबाहेर गेल्यानंतर त्याला अन्यत्र हलविण्याचा सल्ला दिला जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची आवश्यकता असल्याची जनतेची भावना आहे.

परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावे ही मागणी तशी जुनी होती, तीन वर्षांपूर्वी या मागणीने जोर धरला. शहरातल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर लगेच महिलांचा मोठा मोर्चा निघाला. त्यानंतर महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा झाली. परभणीचे नाव मात्र सतत मागे पडत गेले. गेल्या महिन्यात ‘आम्ही परभणीकर’ या नावाने लोक एकवटले. ‘परभणीकर संघर्ष समिती’च्या वतीनेही या प्रश्नावर सातत्याने माजी आमदार विजय गव्हाणे यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर संघर्ष सुरू आहे.

खासदार संजय जाधव यांच्या पुढाकाराने गेल्या महिन्यात जिल्ह्यात स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात टोलेजंग मंडप उभारून काही दिवस धरणे आंदोलन पार पडले. हे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालयासंबंधी सार्वजनिक- खासगी भागीदारीचे (पीपीपी) धोरण जाहीर केले. पाच दिवसांच्या धरणे आंदोलनानंतर खासदार संजय जाधव यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता, परंतु त्यांनी आपले आंदोलन तूर्त स्थगित केले. याच दरम्यान राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले. राज्यात सत्तेत असतानाही जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून आंदोलनासाठी जनतेला वेठीस धरले जात आहे. हे आंदोलन म्हणजे नौटंकी असल्याची टीका भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी केली. त्यानंतर आता पुन्हा २१ सप्टेंबरला सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी ‘चक्का जाम’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे खासदार जाधव यांनी सांगितले आहे. शासनाने जाहीर केलेले ‘पीपीपी धोरण’ हे सर्वसामान्यांची लूट करणारे असून आरोग्य क्षेत्रात या धोरणामुळे भांडवलदारांना लुटीचा परवाना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी व्यक्त केली आहे.

समितीचा अहवाल तीन वर्षांपूर्वी

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मागणीचा रेटा वाढल्यानंतर सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. शासनाने या संदर्भातील सर्व स्थिती पाहण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. सहस्राबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या सप्टेंबर २०१८ रोजी आपला अहवाल वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक मुंबई यांना दिला. समितीने नियोजित वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जिल्हा सरकारी दवाखाना, ब्राह्मणगाव, ब्रह्मपुरी, सायाळा, परभणी शहरांतील उड्डाणपुलाच्या जवळील जागा अशा विविध ठिकाणांची पाहणी केली. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मानकांनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्धतेबाबत या समितीने आपला अनुकूल अहवाल दिला. जिल्हा सरकारी रुग्णालय, अस्थिव्यंग रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय अशा मिळून एकूण ५१३ खाटा उपलब्ध आहेत. शरीररचनाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र आदी अभ्यासक्रमांसाठी व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय या सर्व बाबी जिल्हा सरकारी दवाखान्याच्या इमारतीत सुरू होऊ शकतात. १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेल्या रुग्णांना आवश्यक ती बाह्यरुग्ण आणि आंतररुग्णांची संख्या या सर्व बाबी पाहता प्रथम वर्षाचे शैक्षणिक कार्य सुरू करणे शक्य असल्याचे या समितीने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केले होते.

जमिनीचा प्रश्न

कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीपैकी जी जमीन वहितीसाठी नाही अशी पन्नास एकर जमीन देण्यासंदर्भात विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीने निर्णय घेतला. कार्यकारी समितीचा ठराव महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे पाठवण्यात आला आहे. परिषदेच्या वतीने यासंदर्भात शासनाकडे शिफारस केली जाऊ शकते किंवा यासंबंधीचा निर्णय फेटाळण्याचेही अधिकार परिषदेला आहेत. परिषदेने शिफारस केल्यानंतर शासनस्तरावर निर्णय होतो. दीड वर्ष झाले तरी अद्याप परिषदेने विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीच्या ठरावावर काय निर्णय घेतला हे कळू शकले नाही.

राज्यातील सर्वांत मोठा बाह्यरुग्ण कक्ष, मानव विकास निर्देशांक अशा सर्वच बाबतींत परभणी जिल्हा निकषात बसत असताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासबंधी ठोस निर्णय घेऊन लोकभावनेचा आदर करावा. – संजय जाधव, खासदार, परभणी