सहकारी मजूर संस्थांना पुन्हा उभारी आर्थिक मर्यादा वाढवल्याने उत्साहाचे वातावरण

नगर : मजूर सहकारी संस्थांना आता राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत १० लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे गेल्या महिन्यापासून वितरित केली जाऊ लागली आहेत. भाजप सरकारच्या काळात कोमेजलेल्या राज्यातील मजूर संस्था आणि जिल्हा मजूर सहकारी संस्थांच्या संघात (लेबर फेडरेशन) महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा उत्साह निर्माण झाला आहे.

नव्या निर्णयामुळे आता महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांचीही कामे मजूर संस्थांना उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी यंदा प्रथमच नगरविकास विभागाने तसा स्वतंत्र आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेच्या काळातही महापालिका, पालिका यांची कामे मजूर संस्थांना मिळत नव्हती. आता ती मिळणार आहेत. मात्र राज्यातील काही महापालिकांनी अद्याप या आदेशाला दाद दिलेली नाही, असे लेबर फेडरेशनचे पदाधिकारी सांगतात. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर पदाधिकाऱ्यांनी नेत्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वन, कृषी, जागतिक बँक अशा विविध विभागांतील कोट्यवधी रुपयांची कामे मजूर संस्थांमार्फत केली जातात. एकूण कामांच्या ३३ टक्के कामे मजूर संस्थांसाठी राखीव ठेवली जातात. यासाठी जिल्हास्तरावर सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समिती आहे. कामाच्या रकमेच्या एक टक्का ‘सुपरव्हिजन फी लेबर फेडरेशनमार्फत आकारली जाते. त्यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. राज्यभरात अनेक नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य मजूर संस्थांच्या नावाखाली स्वत:च कामे करत असतात. लेबर फेडरेशनवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी मोठी रस्सीखेच सुरू असते, त्यातूनच या निवडणूका राज्यात चुरशीने लढवल्या जातात.

राज्यात नगरसह नाशिक, सोलापूर, मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मजूर संस्थांची सहकार चळवळ जोमात आहे. सर्वाधिक संस्था नाशिकमध्ये (११३७), सोलापूर (८४९).व नगरमध्ये (८१८) कार्यरत आहेत. त्या तुलनेत मराठवाडा, विदर्भ भागात मजूर संस्थांची संख्या तुलनेने कमी आहे. ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर या कोकण विभागातही बऱ्यापैकी संख्येने मजूर संस्था कार्यरत आहेत. राज्यात १० हजार ९९५ मजूर संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये २ लाख ९६ हजार १३७ सभासद आहेत. मात्र सुमारे ४ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे त्यांना कामे उपलब्ध होण्यात अडचणी आहेत.

पूर्वी मजूर संस्थांना १५ लाखापर्यंतची कामे (अ वर्गसाठी १५ लाख व ब वर्गसाठी ७.५ लाख) दिली जात होती. परंतु मधल्या काळात राज्यातील भाजप सरकारने सहकारातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व मोडून काढण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून मजूर संस्थांच्या कामावरही गंडांतर आणले व संस्थांना कामे देण्याची मर्यादा ३ लाखांपर्यंत आठवली व एका संस्थेला दोनच कामे मिळतील असेही बंधन टाकले. सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद यांच्याकडे संस्थांची स्वतंत्र नोंदणी करणे बंधनकारक केले. काम वाटप समित्याही स्वतंत्र केल्या. त्यामुळे मजूर संस्था, जिल्हा लेबर फेडरेशन यांची आर्थिक उलाढाल थंडावली.

राज्याची आकडेवारी

कार्यरत संस्थांची संख्या : १० हजार ९९५
बंद संस्था : ५७
अवसायानातील संस्था : २६६
संस्थांतील सभासद संख्या : २ लाख ९६ हजार १३७
एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान २५७८ संस्थांना मिळालेली कामे : ३२८ कोटी ४८ लाख रुपये
कामे न मिळालेल्या संस्था : ८११५
२०१९-२० मध्ये संस्थांना मिळालेली कामे : ४६४ कोटी ६१ लाख रुपये

कामाची मर्यादा वाढवा

भाजप सरकारने मजूर संस्थांना मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्या. त्यामुळे जीएसटी, रॉयल्टी, प्राप्तिकर याची कपात करून उपलब्ध होणारे काम परवडणारे नव्हते. त्यातून मजूर संस्थांचे अनेक सभासद शेतमजुरीच्या कामाकडे वळले होते. आता १० लाखांपर्यंतची कामे मिळू लागल्याने मजूर संस्थांना पैसा मिळू लागला आहे. परंतु कामाची मर्यादा २० लाख करावी, अशी आमची मागणी आहे. नगरविकास विभागाने मजूर संस्थांना कामे द्यावी असा आदेश यंदा काढला परंतु अद्याप काही महापालिका, नगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. मजूर संस्थांना त्यांनी कामे द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे.

......................................