सरकारी भूखंडवाटपात पारदर्शकता

जाहिरात देऊन अर्ज; महिनाभरात नियमावली

मुंबई:‘आदर्श’ घोटाळ्यातून धडा घेत गृहनिर्माण संस्थांच्या सरकारी भूखंडवाटपातील वशिलेबाजी टळावी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर सर्व नागरिकांना नाममात्र दरांत भूखंड मिळवण्याची समान संधी मिळावी, यासाठी सरकारी भूखंडवाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारी मर्जीने भूखंड देण्याऐवजी संबंधित भूखंडाकरिता जाहिरातीद्वारे इच्छुकांचे अर्ज मागवून त्यातील पात्र संस्थेला भूखंड देण्याचा नियम राज्य सरकार करणार आहे. या धोरणाला तत्त्वत: मान्यता मिळाली असून महिनाभरात नियमावली तयार झाल्यावर गृहनिर्माण संस्थांना गेली दहा वर्षे बंद असलेले सरकारी भूखंडवाटप पुन्हा सुरू होईल.

ऑक्टोबर २०१० मध्ये ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर निवासी कारणाकरिता सरकारी भूखंडवाटपाचे धोरण स्थगित करण्यात आले. नियमावलीसह निवासी कारणांकरिता भूखंडवाटपाचे धोरण आल्यास प्रतीक्षेत असलेल्या संस्थांना दिलासा मिळणार आहे. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६’ (प्रकरण ३) नुसार निवासी वापराकरिता वैयक्तिक किंवा गृहनिर्माण संस्थेला सरकारी भूखंड नाममात्र दरांत दिला जातो. यानुसार हा भूखंड ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येतो तिचा नाहरकत दाखला असावा लागतो. थोडक्यात विकास आराखडय़ात जमिनीचा समावेश नसावा. तसेच ती महसूल विभागाच्या ताब्यात असायला हवी. या काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता केल्यास राज्य सरकारला ही जमीन देण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करत अनेक संस्थांना सरकारकडून भूखंडवाटप करण्यात आले.

पूर्वी या पद्धतीने धर्मादाय संस्थांनाही शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालये आदी कारणाकरिता जमीन देता येत होती. मात्र, २५ जुलै, २०१९ला सरकारने यात बदल करत धर्मादाय संस्थांना जाहिरातीद्वारे भूखंड देण्याचा नियम केला. तसेच संस्थेच्या निवडीसाठी नियमावली तयार केली. आता हेच तत्त्व निवासी वापराकरिता गृहनिर्माण संस्थांना भूखंड देतानाही स्वीकारण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखीपरीक्षकांनीही (कॅग) जाहिरात देऊन तसेच पार्शक पद्धतीने भूखंडांचे वाटप व्हावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला के ली होती.

वशिलेबाजीला वाव?

आता धर्मादाय संस्थेला भूखंड देताना आलेल्या अर्र्जाची महसूल खात्याच्या समितीकडून छाननी केली जाते. त्यानंतर कुणाला जमीन द्यायची हा निर्णय सरकारी स्तरावर घेतला जातो. जे अर्ज रद्द होतात, त्याचे कारण नमूद करावे लागते. मात्र त्यातही वशिलेबाजीला वाव आहे. म्हणून निवासी कारणाकरिता म्हाडाप्रमाणे पात्र संस्थांमध्ये लॉटरी पद्धतीने भूखंड देण्याची सूचना पुढे आली आहे.

राजकारण्यांचा मनमानी कारभार

मुळात सरकारी भूखंड निवासी किंवा धर्मादाय वापराकरिता देण्याबाबतची कार्यपद्धतीच जमीन महसूल अधिनियमात नाही. त्यामुळे भूखंडवाटप संबंधित मुख्यमंत्री-मंत्र्यांच्या मर्जीवर होते. वशिलेबाजीमुळे हितसंबंधी गटांनाच सरकारी भूखंड पदरात पाडून घेता येत होते. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या धोरणाचे स्वागतच केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही भूखंडांचे वाटप नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार व्हावे, अशी सूचना वारंवार केली होती.

जमीन वाटपात घोटाळा झाला म्हणून हे सर्वसामान्यांच्या हिताचे धोरण स्थगित ठेवणे चुकीचे आहे. मोकळी सरकारी जमिनी झोपडपट्टय़ांनी अतिक्रमित होण्याऐवजी त्या गरजू व पात्र नागरिकांना दिल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल. त्यामुळे नव्या धोरणाचे स्वागतच करायला हवे. जमीनवाटप धोरणात पारदर्शकता आणण्याकरिता म्हाडाप्रमाणे पात्र संस्थांमध्ये लॉटरी पद्धतीने या भूखंडांचे वाटप करता येणे शक्य आहे.

-रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन

....................................