जैतापूर अणुवीज प्रकल्प! आत्मनिर्भर का होऊ नये?

Posted by MANGOCITY FRESH NEWS August 19, 2021

जैतापूर अणुवीज प्रकल्प! आत्मनिर्भर का होऊ नये?

जैतापूर अणुवीज प्रकल्प! आत्मनिर्भर का होऊ नये?

जैतापूर : दहा वर्षांचा काळ लोटला.जैतापूर अणुवीज प्रकल्पातील सर्व स्थानिक व कायदेशीर अडथळे दूर झाले होते.एन.पी .सी .आय. एल. ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी सीमेवरच्या भिंती पलिकडे फारशी प्रगती करू शकलेली नाही.प्रकल्पक्षेत्रातील भूधारकांना सुमारे

२५० कोटी रुपये मिळालेले आहेत.देय रकमेपैकी ५%रक्कम शिल्लक आहे ती कौटुंबिक वादांमुळे.''मरावे परि कीर्ती रुपे उरावे'असे म्हणणारा एकही प्रकल्प विरोधी भूधारक उरलेला नाही.!प्रकल्पग्रस्त भूधारकांचे वारस हंगामी पद्धतीने नोकरी करतात त्यांची संख्या १७.प्रकल्पभींतीच्या आत प्रयोगशाळा आहे म्हणतात.त्यात हवेचे तापमान मोजतात.वाऱ्याचा वेगही मोजतात की आकाशातील तारे?सुरक्षित भिंतीला भगदाडे असून गुरांचा वावर असतो.कधी गवत पेटून आग लागते तर कधी भुरट्या चोऱ्या होतात.!आणि हे सगळे डोळ्यात तेल घालून पहारेकरी- सुरक्षा असताना.असो.

फुकुशिमा नंतर

फुकुशीमाचा अपघात(२०११) झाल्यानंतर जपानने काळजीपूर्वक सर्व म्हणजे ५० अणुवीज प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय ,लोकाग्रहास्तव घेतला.२०१३ साली जपानमधे अणुवीज पुरवठा संपूर्ण बंद झाला होता.अणुवीज विरोधी पर्यावरणवादी चेकाळले."अणुवीजेचा अंत" झाल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला.

हळूहळू जपानी लोकांच्या लक्षात आले की अणुवीज तडकाफडकी बंद करण्यात चूक झाली आहे.लोकांच्याच संमतीने आजपर्यंत ९ अणुवीज प्रकल्प जपानने पुन्हा सुरू केले आहेत.येत्या दहा वर्षांत अणुवीज पुरवठ्यात दुप्पट वाढीचे नियोजन आहे.जैतापूरचे मैतापूर होईल हा भडक प्रचार व्यर्थ ठरला आहे.फुकुशिमा अपघातात किरणोत्साराने एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झालेला नव्हता.

‌जगभर अणुप्रकल्प असलेले देश ३१ होते आज ३३ आहेत.बेलारुस आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशात नव्याने प्रथमच प्रकल्प सूरु झाले.बांगलादेश आणि तुर्कस्तानची त्यात भर पडणार आहे.जागतिक अणुवीज पुरवठा फुकुशिमापूर्वी पेक्षा अधिक झाला आहे.फुकुशिमानंतर युरोपमधील बेल्जीयम जर्मनी इ मोजक्या देशांनी उणुवीजेला पर्याय शोधण्याचे ठरवले असले तरी २०२५ पर्यंतची मुदत मागून घेतली आहे. थोडक्यात या देशात प्रकल्प सुरूच आहेत.काही देश गरजेनुसार फ्रान्समधून वीज आयातही करतात.चीन द.कोरिया,भारतासह अन्य देशांनी नव्याने अणुवीज प्रकल्प सुरू केले आहेत.चीनने तर नवीन ५०अणुवीज भट्ट्यांच्या निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

‌ कोळसा जाळून होणारे प्रदूषण पर्यावरणीय हाहा:काराला जबाबदार असल्याने अणुवीजेचा पर्यायी विचार अपरिहार्य झाला आहे. सर्व जगाला हे उमजले आहे.

‌२०१८ साली जैतापूर प्रकल्प नियोजित वेळी सुरु झाला असता तर महाराष्ट्राला सुमारे ५०००मे.वॅट वीज हक्काने मिळाली असती.घसघशीत पगारदारांची वसाहत होऊन परिसराची भरभराटच झाली असती..पण क्षुद्र राजकारणाने ,अदूरदृष्टीने ही दुर्दशा निर्माण झाली.प्रकल्पभूधारकांचे कोणतेही नुकसान झालेले नसले तरी २३०० एकर जमीन अनुत्पादक अवस्थेत आहे.फ्रान्सने नव्याने दिलेला पर्यायही केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडलेला आहे का?स्थानिक भूधारकांची कोणतीही आडकाठी नसताना,राष्ट्रीय संपत्ती बेवारसा सारखी उपेक्षित का रहावी? फ्रांसचा नवा प्रस्ताव परवडत नसेल तर आत्मनिर्भर(काक्रापार) तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे! त्याचा विचार का होऊ नये?

‌राजा पटवर्धन.(जैतापूरचे अणुमंथन पुस्तकाचे लेखक)एक भूधारक.जानशी.राजापूर.

‌०९८२००७१९७५.

....................................