इंधन कर-कपातीस सुस्पष्ट नकार

‘यूपीए’ काळातील तेल रोख्यांवरअर्थमंत्र्यांचे खापर

पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रमी उच्चांकापर्यंत पोहचलेल्या किमती कमी करण्यासाठी, त्यांच्यावरील अबकारी कराचा भार कमी करण्याची शक्यता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सुस्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. याचे खापर त्यांनी आधीच्या काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारने इंधनाच्या किमती नियंत्रित राखण्यासाठी अनुसरलेल्या तेल रोख्यांसारख्या उपायांवर फोडले.

आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

मागील पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने ६०,००० कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही १.३० लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी खुलासेवार सांगितले.

वारसारूपाने आलेल्या तेल रोख्यांवरील खर्चाचा भार जर नसता, तर आपल्या सरकारला इंधन विक्रीवरील अबकारी कर कमी करता आला असता, अशी पुस्तीही सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महागाईवर नियंत्रण शक्य

चालू आर्थिक वर्षांत महागाई दर निर्धारित मर्यादेत राहण्याची अपेक्षा, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केली. महागाई दर ४ टक्क्य़ांच्या (उणे-अधिक २ टक्के) मर्यादेत कायम ठेवणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला बंधनकारक असून, ही सुसह्य़ पातळी आगामी २०२२ सालात गाठली जाईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि प्रत्यक्ष करांच्या संग्रहणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. परिणामी आगामी काही महिन्यांत सरकारला अपेक्षेप्रमाणे महसुलाची प्राप्ती होणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेत रोकड तरलतेची स्थिती समाधानकारक आहे आणि सणोत्सवाच्या हंगामात ग्राहक मागणी बहरत जाण्याची अपेक्षा आहे, असे सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर भाष्य करताना स्पष्ट केले.

.....................................