शासकीय रुग्णालयातील रिक्त जागा भरा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

 

नागपूर : विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात असणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांतील (government hospitals in vidarbha) रिक्त जागा तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai high court) नागपूर खंडपीठाने दिले. कोरोना रुग्णांच्या गैरसोयींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. (high court give order to fill every vacancy in government hospital) 

हेही वाचा: आठही जणांना नाही ‘डेल्टा प्लस’; पुण्याचा अहवाल अद्याप नाही

यावर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोरोना आणि म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या घटलेली पाहून समाधान व्यक्त केले. मात्र, बेसावध न राहता तिसऱ्या लाटेसाठी तयार राहण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यादृष्टीने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधांची माहिती सादर करण्याचे आदेश नागपूर, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालयांची संख्या, या ठिकाणी काम करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिकांची संख्या, रिक्त असलेल्या जागा, खाटांची संख्या, यंत्रसामग्री, रुग्णवाहिका आदी बाबींचा समावेश या माहितीत करावा, असेही नमूद केले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर निश्‍चित केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. निधी दयानी यांनी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार, महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक तर आयएमएतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. रुग्णांवर स्टेरॉइडचा दुष्परिणाम झाला?

कोरोना आणि म्युकरमायकोसिसने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांवर स्टेरॉइडचा दुष्परिणाम झाला का, यावर संशोधन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला (नीरी) दिले. तसेच या संशोधनात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)चे अध्यक्ष, मेडिकल, मेयो आणि एम्सच्या अधिष्ठातांनी एकत्रित येत नीरीला आवश्‍यक सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.