अंत्यसंस्काराचा महिन्याचा खर्च १७ लाखावर ; निधीची प्रतीक्षा

रत्नागिरी : कोरोना (covid 19) महामारीतील मृतांवर शहरातील चर्मालय स्मशानभूमीत होणाऱ्या अंत्यसंस्कारामुळे पालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. दोन ते तीन लाखाची लाकडं तीन महिने जात होती; मात्र आता महिन्याला हा खर्च सुमारे १७ लाखावर गेला आहे. लाकूडही कमी पडत आहे. या खर्चाबरोबर स्मशानभूमीचे निर्जंतुकीकरण, कोविडसेंटर (Covid center) म्हणून पालिकेचे दिलेले हॉस्पिटल या सर्वांच्या आर्थिक बोजाखाली पालिका दबली आहे. त्यात शासनाकडून दरवर्षीयेणाऱ्या १७ कोटीच्या निधीपैकी १७ लाखदेखील निधी आलेला नाही.(covid-19-funeral-ratnagiri-municipal-corporation-budget-collapsed-kokan-news) रत्नागिरी पालिकेने कोरोना महामारीच्या काळात सामाजिक बांधिलकीतून मोठे काम केले आहे. शहरातील निर्जंतुकीकरणासह सॅनिटायझर वाटप, मास्क वाटप आदी कार्यक्रम पालिकेने हाती घेतले. पहिल्या लाटेतूनसावरल्यानंतर दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका फसला. यामध्ये बाधितही आणि मृतांची संख्याही वाढली. मृतांना दहनकरण्यावरून अनेक ठिकाणी भावनिक आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. हा तणाव टाळण्यासाठी महामारीच्याकाळात पालिकेने चर्मालय येथील स्मशानभूमीत मोफत अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. तेथे गॅस दाहिनीदेखीलबसविण्यात आली आहे.

मृतांची संख्या एवढी वाढली आहे की दिवसाला १५ ते २० जणांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळेगॅसदाहिनी, सहा लोखंडी स्टॅण्ड कमी पडू लागले. शेवटी चार ठिकाणी चिऱ्यावर सरण रचून मृतांवर अंत्यसंस्कारकरण्यात आले. महामारीपूर्वी पालिकेला चर्मालयामध्ये ३ लाखाची लाकडं तीन ते चार महिने पुरत होती; मात्र यामहामारीच्या काळात दिवसाला १५ ते २० मृत येत असल्यामुळे पालिकेला महिन्याला १७ लाखाची लाकडं कमी पडूलागली आहेत. एकावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सुमारे ५ ते ६ हजार रुपये खर्च येतो. त्यात दरवेळी स्मशानभूमीचे

निर्जंतुकीकरण करावे लागते. कर्मचाऱ्यांचा पीपीई कीटचा खर्च, पावसात अग्नी देण्यासाठी लागणारे डिझेल, दाहिनीचाखर्चाचा बोजा पालिकेवर पडला आहे. पालिकेने मजगाव रोडला बांधलेल्या हॉस्पिटलमध्येदेखील कोविड सेंटर सुरू केलेआहे. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा, नर्सचा पगार, औषध खर्च, रुग्णांना जेवण आदीचा खर्च पालिकेवर पडला आहे.दरवर्षी पालिकेला रस्ते अनुदान, पंधरावा वित्त आयोग, नगरोत्थान आदी हेडमधून सुमारे १५ ते १७ कोटी रुपयेपालिकेला मिळतात; मात्र या वेळी या खर्चाला शासनाने कात्री लावली असून जो निधी आला आहे, तो पाणी व्यवस्थेवरचखर्च करण्याच्या सूचना आहेत. यंदा १७ लाख निधीही पालिकेला आलेला नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थितीअतिशय नाजूक आहे. पालिकेचे इतर खर्च भागविणे आता मुश्किल झाले आहे.