विदर्भाचे प्रश्न मांडायचे कुठे?

 विदर्भाचे प्रश्न मांडायचे कुठे?

विदर्भातील समस्यांविषयी दाद मागायची कुठे, असा प्रश्न विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांना पडला आहे.

आमदारांचा सवाल; मंडळ अस्तित्वहीन, अधिवेशन अल्पकालीन

नागपूर : विदर्भातील प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नागपूरमध्ये होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दोन वर्षांपासून झाले नाही, विदर्भाला हक्काचा निधी देणारे विदर्भ विकास मंडळ अस्तित्वात नाही आणि होऊ घातलेले पावसाळी अधिवेशनही दोन दिवसांचेच असल्याने विदर्भातील समस्यांविषयी दाद मागायची कुठे, असा प्रश्न विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांना पडला आहे.करोना नियंत्रणातील प्रशासकीय घोळ, मोठय़ा प्रमाणात झालेले मृत्यू, लोकांची झालेली गैरसोय, अपुऱ्या सुविधा, ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, विविध विकास योजनांच्या खर्चात केलेली कपात, त्याचा विकास कामांना बसलेला फटका यासह अनेक प्रश्न या भागात आहेत. विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ न मिळाल्याने या माध्यमातून विदर्भाला मिळणाऱ्या हक्काच्या निधीवर परिणाम झाला आहे. याशिवायही अनेक प्रश्न आहेत. मात्र पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसाचे होणार आहे. विदर्भात ६२ आमदारआहेत, या सर्वानी किमान अर्धा तास मतदारसंघातील प्रश्न मांडायचे ठरवले तरी दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ लागतो, मात्र अधिवेशन दोनच दिवसांचे असल्याने सर्वच आमदारांमध्ये खदखद आहे, काहींनी ती व्यक्त केली तर काहींनी मौन बाळगले आहे. मात्र २०१९ नंतर नागपुरात अधिवेशनच झाले नाही. मुंबईत झालेली अधिवेशनही अल्पकालीन ठरले. त्यातही विदर्भाच्या प्रश्नांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही.नागपुरात विधिमंडळ सचिवालयाचे केंद्र पूर्णवेळ सुरू करण्यामागे या भागातील लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील विविध प्रश्न नागपुरात सादर करण्याची सोय करण्यात आली. पण पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तासच होणार नसल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. काँग्रेसचे आमदार अ‍ॅड. अभिजित वंजारी यांनी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सहा आठवडे असावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करून दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यावर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

१९७२ मध्ये दुष्काळ पडला त्यावर्षी १८२ दिवसांचे अधिवेशन झाले होते. त्यात दुष्काळावर सांगोपांग चर्चा झाली होती. आता मात्र करोनाचे कारण सांगून आमदारांना प्रश्नच मांडू दिले जात नाही, मग समस्या सुटणार कशा? करोनाची साथ नियंत्रित करण्यासाठी डॉक्टर्स व संबधित यंत्रणा काम करीत आहे, सरकारने अधिवेशनाच्या माध्यमातून विविध प्रश्नांवर चर्चा करायला हवी. पण ती टाळली जात आहे. अपघात होतो म्हणून कोणी घराबाहेर पडत नाही का? सरकारचं वागणं असच आहे. पहिले जनमताचा अनादर करून सत्ता प्राप्त केली  आणि आता विधिमंडळाचाच अनादर केला जात आहे.

– सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते.

आमदारांना ऑनलाईन सहभागी करून घ्यावे

आता सर्व व्यवहार ऑनलाईन होत आहे. शासनाच्या बैठकाही व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतल्या जात आहेत. त्याच धर्तीवर आमदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ऑनलाईन कामकाजात सहभागी होण्याची संधी द्यावी, मंत्र्यांनी विधिमंडळातून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, यामुळे खर्च आणि गर्दीही कमी होईल. दोन दिवसांचे अधिवेशन हा निव्वळ फार्स आहे.

– नितीन रोंघे, संयोजक ‘महाविदर्भ जनजागरण’

संधीच नाकारली

अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचे वेतन थकले आहे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, महापालिकेचे प्रश्न आहेत, एका आमदाराला त्याच्या मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मांडायचे असते. पण ती संधीच नाकारली जाते हे दुर्दैवी आहे.

– प्रवीण दटके,विधान परिषद सदस्य, भाजप\

....................................

२ लाख हून अधिक वाचक
५००+ व्हॉट्सॲप ग्रुप
ऑनलाईन व प्रिंट मीडिया
.......................................
सत्यमेव जयते ! 
24x7 
www.freshnewz.in
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
 RNI- MAHMAR/2011/39536
.......................................
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी  व  पत्रकार होण्यासाठी  कॉल करा : 844844025