रत्नागिरी जिल्ह्यात वृक्ष तोडीबाबत परवानग्या घेतल्या जातात का? वन विभागाचे किती आहे लक्ष?

 रत्नागिरी जिल्ह्यात वृक्ष तोडीबाबत परवानग्या घेतल्या जातात का? वन विभागाचे किती आहे लक्ष?



रत्नागिरी प्रतिनिधी:-

रत्नागिरी जिल्ह्यात मागिल काही वर्षात अतोनात वृक्षतोड होत आहे. मात्र या वृक्ष तोडीबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते का हा खरा प्रश्न आहे. यासंदर्भात रत्नागिरीतील हिंदू कॉलनी येथील परिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, वन विभाग वृक्ष तोडीच्या परवानग्यांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन आढावा घेतात का असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. मागिल काही वर्षांपासून वाघाची दहशत मानवी वस्तीत वाढत आहे. शेतक-यांनी पाळलेली जनावरे खाऊन फस्त करत आहेत. मात्र हे वाघ किंवा जंगली श्वापदे मानवी वस्तित येण्याचे प्रमुख कारण अतोनात होणारी वृक्षतोड हे देखील असू शकते. मात्र रत्नागिरी वनविभागाचे याच्यासाठी कुठल्या प्रकारचे संशोधन होताना दिसून येत नाहिये. वाघाने शेतक-यांनी पाळलेली जनावरे खाऊन फस्त केल्यानंतर त्या शेतक-यांची नुकसान भरपाई कोण देणार? अद्याप ब-याच शेतक-यांना अशा प्रकारची नुकसान भरपाई मिळाली असल्याची अधिकृत माहीती वन विभागाकडून प्राप्त झालेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील डोंगर उजाड होत चालले आहेत. मात्र अवैध वृक्ष तोड आणि अवैध लाकूड वाहतुकिकडे जाणिव पूर्वक कानाडोळा केला जात आहे. 

मनाई जातीच्या वृक्षतोड करण्यासाठी सात बारा उतारा, आठ अ उतारा, सातबारा वरिल सर्व्हे नंबरचा नकाशा, चतुरसीमा दाखला, फेरफार पत्रक, १२ हेक्टरच्या आत क्षेत्र असल्याचा दाखला, हमी पत्र/ संमती पत्र/ नोटरी (एकापेक्षा जास्त भोगवटाधारक सातबारा वरती असल्यास तहसीलदार यांच्यासमक्ष २०० रुपये बॉन्ड पेपर वर केलेले संमतीपत्र किंवा नोटरी चालेल), झाडेतोड हमिपत्र आदी कागदपत्रे जोडावी लागतात. मात्र प्रत्यक्षात किती गावांमध्ये हे दाखले जोडून वृक्ष तोडीचे परवाने घेतले जातात?, वृक्ष खरेदी करणारे लाकूड व्यावसायिक करार किंवा लेखी कागदपत्र करतात का?, किती किंमतीला झाडांची खरेदी विक्री केली जात आहे. त्यासाठी काही कर आहेत का?, तोडलेल्या झाडांची वाहतूक नियमात होते का?, याची तपासणी वन विभाग गावागावात जाऊन करताना दिसून येत नाही. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. वन विभागाच्या आयुक्तांनी देखील रत्नागिरी जिल्ह्यात येऊन प्रत्यक्ष ग्रामीण भागात धडक मोहीम राबवण्यात यावी व शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई व्हावी अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

.........................................

२ लाख हून अधिक वाचक
५००+ व्हॉट्सॲप ग्रुप
ऑनलाईन व प्रिंट मीडिया
.......................................
सत्यमेव जयते ! 
24x7 
www.freshnewz.in
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
 RNI- MAHMAR/2011/39536
.......................................
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी  व  पत्रकार होण्यासाठी  कॉल करा : 8448440256  / 9529501121

Comments