*भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन*

                                                                             छाया - तय्यब अली

 कोल्हापूर : केंद्र सरकारने कोरोना च्या काळात घाईघाईने चर्चा टाळून संसदेमध्ये शेतकरी विरोधी तीन अन्यायी कायदे मंजूर करून घेतलेले आहेत. शेतकरी अधिकार व संरक्षण करार किंमत हमी व शेती सेवा कायदा सण 2020 शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री उत्तेजन व सुविधा कायदा सन 2020 अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा सन 2020 या कायद्यांना देशभरातील शेतकऱ्यांचा व जनतेचा विरोध असून अनेक राज्य सरकारांनी केरळ राजस्थान सुद्धा या कायद्यास विरोध केलेला आहे हे कायदे रद्द करावेत. यासाठी देशभरातील शेतकरी विचारवंत आंदोलन व इतर मार्गांनी विरोध करीत आहेत. सदरचे कायदे हे काही ठराविक उद्योगपती व भांडवलदार यांचे हित जोपासणे साठी केलेले आहेत. या कायद्यामुळे साठेबाजी व महागाई उत्तेजन मिळणार असून शेतकरी शेतीमधून शासनाच्या मदतीने  पुश कावला जाणार आहे. शेतीमालाच्या किमतीची कोणतीच हमी नसलेले हे कायदे शेतकऱ्यांचा खूला बाजार व भांडवलदार व्यापारी यांच्या हवाली करणार आहेत. "खुला बाजार म्हणजे खुली लूट" हे बाजाराचे व नफेखोरीचे तत्व आहे अगोदरच अडचणीत असलेला शेती व्यवसाय, धोरणामुळे बेजार झालेली अर्थव्यवस्था, कोट्यावधी लोकांचे गेलेले रोजगार, वाढती बेकारी यावर कोणताच उपाय न करता केंद्र शासनाने नुकतेच मंजूर केलेले कामगार कायदे हे सुद्धा कामगार विरोधी असल्याने त्याही कायद्यास आमचा तीव्र विरोध आहे हे कायदे रद्द करावेत. यासाठी हे निवेदन देत आहोत. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने योग्य ते निर्णय वेळीच न घेतल्यास आम्हास तीव्र जनआंदोलन करणे भाग आहे. अशा आशयाचे निवेदन शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

   या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या त्या अशा शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे केंद्र शासनाने रद्द केलेच पाहिजे. कामगार विरोधी कायदे रद्द करा. कंत्राटीकरण रद्द करून सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना कायम करा. लोक टाऊन काळातील सहा महिन्यांची घरगुती व शेतीपंपाची वीज बिले माफ करा व सक्तीची वीज वसुली ताबडतोब थांबून कुणाचेही कनेक्शन तोडू नये. पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ रद्द करा.  ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज पूर्णपणे भरलेली आहेत अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नाही त्यांना ते तातडीने द्यावे. तसेच एफ आर पी प्रमाणे ऊस बिले एकरकमी 14 दिवसात मिळालीच पाहिजेत यावेळी शहर चिटणीस भाई बाबुराव कदम, जिल्हा सरचिटणीस भाई भारत पाटील, माजी आमदार व जिल्हा चिटणीस भाई संपतराव पवार- पाटील तसेच भाई दिलीप कुमार जाधव, अशोक राव पवार- पाटील, प्राचार्य टी एस पाटील, अमित कांबळे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.