रत्नागिरी जिल्ह्यात पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद

 

यंदा खरीप—रब्बी पीक कर्ज घेण्याला रत्नागिरी जिल्ह्यात अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. करोनामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षांत जिल्ह्यासाठी ५६३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते.

मात्र प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत ३२० कोटी १६ लाख रुपयेच कर्ज वितरीत झाले असून उद्दिष्टाच्या तुलनेत ५६ टक्केच लक्ष्य गाठण्यात बॅंकांना यश आले आहे. कोकणातील शेतकऱ्याचा मुळातच कर्ज काढून शेती करण्याकडे अत्यंत कमी कल आहे. खरीप हंगामातील भातशेतीसाठी फारसे कर्ज उचलले जात नाही.

आंबा—काजू बागायतींसाठी घेण्यात येणारी कर्जे वगळता व्यावसायिक तत्त्वावर रब्बीची शेती करणारे कमीच आहेत. जिल्ह्यात शेती करणाऱ्या सभासदांची संख्या सव्वालाख असून ८५ हजार हेक्टरवर शेती होते. त्यात भात लागवडीच क्षेत्र सुमारे ७० हजार हेक्टर आहे. 

गावागावात मोठय़ा प्रमाणात चाकरमानी मुंबईहून दाखल झाल्यामुळे यंदा फळबाग लागवडीसह भातशेतीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता होती; परंतु करोनातील टाळेबंदीमुळे शेतकरी कर्जप्रकरण करण्यासाठी बाहेर पडणेच शक्य होत नव्हते. 

त्याचबरोबर घेतलेले कर्ज फेडताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली असावी, असा अंदाज आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात एसटीसह खासगी वाहतूकही बंद होती. त्याचाही परिणाम खरीप पीक कर्ज वितरणावर झाला.

जिल्ह्यात गतवर्षी २०१९—२० या आर्थिक वर्षांत ९८६ कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांनी उचलले होते. यंदा २०२०—२१ या आर्थिक वर्षांत ३७ हजार ५७६ हेक्टर खरीप आणि ७२० हेक्टर रब्बीचे मिळून ३८ हजार २९६ हेक्टरवर ३२० कोटी १६ लाख रुपयांचे कर्ज ६८ हजार ३४० शेतकऱ्यांनी काढले आहे. यंदासाठी ५६३ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित करुन दिले होते. प्रत्यक्षात ५६.६८ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश आले आहे.

दरम्यान या तुटीबाबत जिल्हा निबंधक डॉ. अशोक गार्डी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी आवश्यक कर्ज बँकांनी उपलब्ध करुन द्यावे, अशी सूचना दिली होती. पण यंदा करोनामुळे कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झालेले आहे.