राज्यात तीन दिवसांत एकाही चित्रपटाचे प्रदर्शन नाही

 

करोनामुळे चित्रपटसृष्टीचे अर्थकारणच बदलून गेले होते. आता स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याने अटी-शर्तीवर चित्रपटगृहांना परवानगी मिळाली आहे. परंतु ही परवानगी मिळूनही मागच्या तीन दिवसांत राज्यात एकाही चित्रपटाचे प्रदर्शन झालेले नाही.

सात महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या काळात चित्रपटसृष्टीशी संबंधित कार्यप्रणाली पूर्णच बदलल्याने शासनाचा एक मोठा करदाता असलेल्या चित्रपटगृह व्यवसायापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पन्नास टक्के आसन क्षमतेवर चित्रपटगृह खुली करण्याची परवानगी राज्य शासनाने ५ नोव्हेंबरपासून दिली. राज्यात ७०० एकपडदा तर २५० बहुपडदा म्हणजेच मल्टीप्लेक्सेस आहेत. 

या सर्व चित्रपटगृहात तीन दिवसात एकही चित्रपट दाखवला गेला नाही.  टाळेबंदीच्या सुरुवातीला पंधरा चित्रपट प्रदर्शनाच्या उंबरठय़ावर होते. परंतु चित्रपटगृह बंद असल्याने निर्मात्यांनी हे सर्व चित्रपट ओटीटी (ओव्हर दी टॉप)  म्हणजेच नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, डिझनी हॉटस्टार या संकेतस्थळावर विकून  पैसा वसूल केला. 

हे नवमाध्यम तरुणाईचे आवडते असल्याने चित्रपटगृह बंद असूनही निर्माते व दिग्दर्शकांना या व्यवसायातून कोटयवधींचे उत्पन्न मिळवले. नवे चित्रपट नसल्याने जुने गाजलेले चित्रपट मागविण्याचा प्रयत्न झाला. पण, त्यातही अडचण उद्भवली. चित्रपटाचे प्रदर्शन डिजिटल माध्यमातून होत असल्याने एकाचवेळी ते भारतासह जगभर प्रदर्शित होतात. तोच न्याय जुन्या चित्रपटांना लावण्यात आला. 

डिजिटल वितरणाचा खर्च पूर्वी निर्माते उचलायचे. आता हा खर्च नव्या कार्यपध्दतीत चित्रपटगृह मालकांवर थोपवण्यात आला. परिणामी जुनेही चित्रपट पडद्यावर येऊ शकले नाहीत. अक्षय कुमारचा लक्ष्मी चित्रपट प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा होती. पण, तोसुद्धा ओटीटीवर गेला. पुढील काही दिवसात अभिनेता रणवीर सिंहचा सूर्यवंशी हा चित्रपट मिळण्याची अपेक्षा चित्रपटगृह मालकांना होती.

मात्र युरोप व अन्य काही देशात टाळेबंदी नव्याने लागल्याने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. परिणामील चित्रपटगृह चालकांपुढे  मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे, अशी माहिती सेंट्रल सर्किट सिने असोसिएशनचे माजी कोषाध्यक्ष व विदर्भ विभागाचे पदाधिकारी प्रदीप बजाज यांनी लोकसत्ताला दिली. 

अशा स्थितीत शासनास मोठा कर देणाऱ्या या व्यवसायास काही सवलती देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. यामध्ये वर्षभराचा मालमत्ता कर तसेच व्यावसायिक दराने आकारले जाणारे वीजबिल माफ  करण्याची मागणी आहे. चित्रपट प्रदर्शन नसूनही कर्मचारी वेतन, देखभाल, दुरुस्तीसारखे खर्च सुरूच असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.