आरवली ते वाकेड चौपदरीकरण खटला जनहितार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात *संतोष येडगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली जनहित याचिका. *२४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेवर होणार सुनावणी. देवरूख : प्रतिनिधी

 मुंबई - गोवा महामार्ग आरवली ते वाकेड ९१ कि.मी मधील चौपदरीकरण काम मागील काही दिवसांपासून रखडले आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष येडगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दि. 24 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

             १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ७३० दिवसांत महामार्ग चौपदरीकरण काम पुर्ण करावे असा निविदा करार आहे. संबंधित ठेकेदाराने विहीत मुदतीत काम न केल्याने स्थानिक जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. महामार्ग चौपदरीकरण काम करणाऱ्या ठेकेदाराने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या करारानुसार काम करावे म्हणून विविध स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे मागील दोन वर्षात संतोष येडगे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची अनेकदा भेट घेऊन कामासंदर्भात चर्चा. त्या संदर्भात निवेदनही देण्यात आले. तर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावरुन मुख्य अभियंता आणि वरीष्ठ पातळीवर रखडलेल्या कामासंदर्भात अनेकवेळा तक्रारी केल्या. तसेच संबंधित कंन्सलटंट एजन्सीला स्मरणपत्रे लिहीली. मात्र परिस्थितीत फारसा सुधारणा झाली नसल्याने संतोष येडगे यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. संतोष येडगे यांच्यावतीने अँड. जयश्री बोडेकर - झोरे यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून २४ नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आपण याचिका दाखल केली असून मुंबई उच्च न्यायालय कोकणवासीयांना न्याय देईल असा विश्वास संतोष येडगे यांनी व्यक्त केला आहे. 

                मुंबई - गोवा महामार्ग आरवली ते वाकेड या ९१ कि.मी मधील चौपदरीकरण काम करणाऱ्या ठेकेदाराने विहीत मुदतीत म्हणजेच ७३० दिवसांत काम पुर्ण करावे अशी अपेक्षा होती. मात्र ठेकेदाराने आरवली ते कांटे दरम्यान ४ टक्के आणि कांटे ते वाकेड दरम्यान फक्त ९ टक्के काम केले असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामार्गाची दुरवस्था आणि अपघात लक्षात घेता महामार्ग चौपदरीकरण वेळेत पूर्ण होईल यासाठी कोकणी जनता आशावादी आहे. मात्र प्रत्यक्षात रस्ते वाहतूक मंत्रालय ठेकेदाराला अभय देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या. मात्र संबंधित विभागाने दुर्लक्ष करण्याचे काम केले. त्यामुळे अखेर न्यायलय गाठले. आता न्यायलयाच कोकणी जनतेला न्याय देईल असा विश्वास संतोष येडगे यांनी व्यक्त केला आहे. 

                 केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून लागणारे मनुष्यबळ लक्षात घेता नविन कर्मचारी भरती करण्याऐवजी कामाची जबाबदारी खाजगी संस्थांवर दिली आहे. कामाचे नियंत्रण हे नियुक्त केलेल्या संस्थांवर असणार आहे. मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरण आरवली ते कांटे व कांटे ते वाकेड दरम्यान रखडलेल्या कामासंबंधीत नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित दोन संस्थांनी रखडलेल्या कामासंदर्भात नक्की काय भुमिका घेतली याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ९१ कि.मी मधील कामासंदर्भात या दोन संस्था महत्वाच्या भुमिकेत आहेत. ठेकेदार काम पुर्ण करत नसेल तर दोन टप्प्यांत निवडलेल्या या दोन संस्थांचा अहवाल महत्वाचा ठरतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महामार्ग चौपदरीकरण कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या या दोन संस्थांनी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला काय अहवाल दिला आहे. हे महत्त्वाचे ठरणार असून त्या अहवालानुसार कारवाईची दिशा ठरणार आहे. असे संतोष येडगे यांनी सांगितले.