शेती नुकसानीत शेतकऱयांची बोळवण

 

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शेतकऱयांना अन्य भागातील शेतकऱयांप्रमाणे शेती नुकसानी न देता तुटपुंज्या निधीवर बोळवण केली जात असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद कृषी समिती सभेत करण्यात आला. पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना भरघोस नुकसानी द्यावी, असा ठराव शासनाला पाठविण्याचे आदेश सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी दिले.

 जि. प. कृषी समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पद्धतीने जि. प. उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा कृषी विकास अधिकारी सुधीर चव्हाण, सदस्या वर्षा पवार, महेंद्र चव्हाण, गणेश राणे, अमरसेन सावंत, तालुका कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

कोकणातील शेतकऱयांवर अन्याय

घाट माथ्यावरील जिल्हय़ांबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील शेतकऱयांचे अवकाळी पाऊस, वातावरणातील बदलांमुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. मात्र, शासनाकडून नुकसान भरपाई देताना नुकसान भरपाईचा निधी विदर्भ मराठवाडय़ाला सर्वात जास्त तर कोकणपट्टय़ात कमी दिला जातो. हा येथील शेतकऱयांवर अन्याय आहे, असे आरोप करण्यात आले.

59 हजार शेतकऱयांना फटका

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात अवकाळी पावसामुळे 21 हजार 777.20 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्याचा 59 हजार 160 शेतकऱयांना फटका बसला असून सुमारे 15 कोटी 39 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, यापैकी केवळ साडेपाच कोटींचा निधी आला असल्याचे सदस्य महेंद्र चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राज्य शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी कोरोना कालावधीत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार 6573 शेतकऱयांनी अर्ज केले होते. मात्र, आता पुन्हा नव्याने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाईन अर्ज करताना ऑफलाईन अर्ज केलेल्या शेतकऱयांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशी सूचना सदस्य चव्हाण यांनी सभेत केली.

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील अनेक स्वयंचलित हवामान केंदे नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम मिळताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच एका तालुक्मयात जास्त तर दुसऱया तालुक्मयात कमी नुकसान भरपाई मिळते. 

या फरकाबाबत परिपूर्ण माहिती सभागृहाला मिळावी, यासाठी हवामान कंपनीच्या अधिकाऱयांना आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱयांना सभेत उपस्थित राहण्याची सूचना केली जाते. मात्र, हे उपस्थित राहत नाहीत. सहा महिने हा विषय सभेत गाजत आहे. मात्र, संबंधित अधिकारी एकदाही आले नाहीत. 

जेणेकरून बंद असलेल्या हवामान केंद्रांची आणि विम्याच्या निकषांची माहिती सदस्यांना मिळू नये, यासाठीच ते सभागृहात उपस्थित होत नसल्याचा आरोप सदस्य चव्हाण यांनी सभेत केला. यावरून या हवामान कंपनी आणि विमा कंपनीचे अधिकारी यांच्यामध्ये साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट होत आहेत, असे म्हापसेकर यांनी सभेत सांगितले.

कृषी मंत्र्यांकडे त्यांची तक्रार करा : म्हापसेकर

जिल्हय़ातील अनेक हवामान केंदे सदोष असल्याच्या तक्रारी सदस्य तसेच शेतकऱयांकडून होत आहेत. याबाबत हवामान कंपनीच्या अधिकाऱयांना सभेत उपस्थित राहण्याची सूचना वारंवार करण्यात आली आहे. मात्र, तरी देखील ते उपस्थित राहत नसतील तर त्यांची पालकमंत्र्यांच्या सहीने कृषी मंत्र्यांकडे तक्रार करा, असे आदेश सभापती म्हापसेकर यांनी सभेत दिले.