रत्नागिरी जिल्ह्यातील जमीन संपादनाच्या अनुषंगाने न्यायनिवाड्यासाठी खटले दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमावे

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाटबंधारे, रस्ते, महामार्ग व अन्य विकास प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र यातील न्याय निवाड्यासाठी खटले दाखल करण्याकरिता कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरण नागपूर व औरंगाबाद येथे ठेवण्यात आले आहे. 

त्यामुळे येथील शेतकर्‍या त्यांना पोहोचणे आर्थिकदृष्ट्या व वेळेच्या दृष्टीने खर्चिक आहे. यामुळे जिल्ह्यासाठी प्राधिकरण नेमावे किंवा ठरावीक कालावधीत कँपचे आयोजन करावे, अशी मागणी भाजपचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

यासंदर्भात अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारचे सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प होत आहेत अथवा होऊ घातले आहेत. पूर्वी जमिन संपादनासाठी सन 1884 चे भूसंपादन कायद्याच्या आधारे जमिनी संपादीत केल्या जात होत्या. त्यावेळी वाद निर्माण झाल्यास जिल्हा न्यायालयामध्ये कायद्याचे कलम 18 व 30 अन्वये अर्ज दाखल करता येत होता.

आता सन 2013 मध्ये जमीन अधिग्रहण पुनर्वसन आणि पुनर्वसनमधील उचित नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. यातील कलम 63 अन्वये दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. कलम 60 अन्वये सक्षम प्राधिकरणाकडे खटले दाखल करण्याविषयी तरतूद झाली. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी सक्षम प्राधिकरण हे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादीत झाल्या आहेत अथवा होत आहेत ते गरीब अथवा मध्यमवर्गीय शेतकरी आहेत.  जिल्ह्यात एकाच जागेत बरेच हिस्सेदार असतात. अशा स्थितीत काही गुंठे जमिनींच्या वाढीव मोबदल्यासाठी अथवा अन्य कामांसाठी या शेतकर्‍यांना न्यायासाठी औरंगाबाद अथवा नागपूर येथे जाणे शक्य नाही. 

ते खूपच खर्चिक व वेळेचा अपव्यय करणारे आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका प्राधिकरणाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. किमान प्रत्येक जिल्ह्यासाठी काही कालावधीसाठी प्राधिकरणातर्फे कँप आयोजित करावेत. यातूनच सर्व शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल, असे पटवर्धन यांनी म्हटले आहे.