रायगडमध्ये लवकरच चक्रीवादळ निवारा केंद्रे; राज्य सरकारचा प्रस्ताव

 

रायगड जिल्ह्य़ाच्या चार तालुक्यांत चक्रीवादळ निवारा केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. निसर्ग वादळानंतर झालेली वित्तहानी लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण प्रकल्पातून ही निवारा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यासाठीचा प्रस्ताव नुकताच केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

निसर्ग चक्रीवादळ ३ जूनला कोकण किनारपट्टीवर धडकले. त्याचा सर्वाधिक फटका रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ांना बसला, वादळामुळे २ लाख घरांची पडझड झाली. १६ हजार हेक्टरवरील बागायती उद्ध्वस्त झाल्या. 

वीज आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा कोलमडल्या. सार्वजनिक मालमत्तांचेही मोठे नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेऊन आता रायगड जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रमाअंतर्गत चार ठिकाणी चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उरण तालुक्यातील मोठी जुई, श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्ली, मुरुड तालुक्यातील राजपुरी आणि अलिबाग तालुक्यातील आवास अशा एकूण चार ठिकाणी ही चक्रीवादळ निवारा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या गावांमधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती करून त्याचे रूपांतर चक्रीवादळ निवारा केंद्रात केले जाणार असून परिस्थितीनुरूप त्याचा वापर केला जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प राज्याच्या पश्चिम समुद्र किनारपट्टीवरील जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करता यावे, जेणेकरून जीवितहानीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. 

या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य करण्याचे मान्य केले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वी ४०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र नंतर प्रशासकीय उदासीनता आणि तांत्रिक कारणामुळे ती मार्गी लागू शकलेली नव्हती. निसर्ग वादळानंतर आता या प्रकल्पांना पुन्हा एकदा गती देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या प्रकल्प व्यवस्थापक, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्याकडे पाठवला होता. तो आता राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या कामाकरिता एकूण ८ कोटी ६ लाख ७२ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरुस्ती करून ही निवारा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे निवारा केंद्रांसाठी लागणारा जागेचा प्रश्न निकाली निघेल. आणि आपत्कालीन परिस्थितीत या इमारतींचा वापर निवारा केंद्र म्हणून होईल, तर इतर वेळी शाळा इमारत म्हणून त्यांचा वापर होऊ शकेल.

 – निधी चौधरी,  जिल्हाधिकारी, रायगड