पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युटनं सांगितलं कधी मिळणार कोरोना लस

 

प्रत्येकाचं लक्ष लागून राहिलं आहे, ते कोरोना लशीकडे (corona vaccine). पुढील वर्षात कोरोनाची लस येण्याची आशा आहे. मात्र कधीपर्यंत येईल असा प्रश्न उपस्थित होतोच. याचं उत्तर पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियानं  (Serum Institute of India) दिली आहे. 

पुढील वर्षात जानेवारी महिन्यातच कोरोना लस उपलब्ध होईल, असं सीरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी सांगितलं की जानेवारी 2021 पर्यंत कोरोनाची लस (Covid-19 vaccine) येऊ शकते. या लशीची किंमत सर्वसामान्यांना परवडणारी असेल असंदेखील त्यांनी सांगितलं.

ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी (Oxford University) आणि अॅस्ट्राझेनेका (AstraZeneca) कंपनीची ही लस. ज्यामध्ये पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युटचीही भागीदारी आहे. या लशीचं तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल सुरू आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंतच या लशीच्या तिसऱ्या ट्रायलचे परिणाम समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात जानेवारी महिन्यातच ही लस दिली जाऊ शकते.

याआधीदेखील अदार पूनावाला यांनी सीरम इन्स्टिट्युट लशीच्या आपत्कालीन मंजुरीसाठी अर्ज करू शकते, असं सांगितलं होतं.  न्यूज 18 शी बोलताना अदारा पूनावला म्हणाले होते, आता सुरक्षेची काळजी करण्याची गरज नाही. 

मात्र लशीचा दीर्घकालीन प्रभाव समजण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागतील. ही लस स्वस्तात उपलब्ध करून दिली जाईल. लसीकरण कार्यक्रमातही या लशीचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

कोरोनाच्या स्पर्धेत ऑक्सफोर्डची कोरोना लस पुढे आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार जर सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाला तर ब्रिटनमध्ये डिसेंबर किंवा  2021 वर्षाच्या सुरुवातीलाच लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. जर सर्वकाही सुरळीत असेल तर भारतातही सर्वसामान्यांना लगेच ही लस उपलब्ध करून दिली जाईल.

रॉयटर्सशी बोलताना ऑक्सफोर्ड लशीचे प्रमुख तपास अधिकारी अँड्र्यू पोलार्ड यांनी सांगतिलं, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लशीच्या ट्रायलचे परिणाम येण्याची आशा आहे. परिणाम चांगला असेल तर लंडनच्या औषध प्रशासनाकडे यासाठी अर्ज केला जाईल. त्यानंतर सरकार ही लस सर्वसामान्यांना कधी द्यायची याचा निर्णय घेईल.

लशीचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला तर सीरम इन्स्टिट्युट या लशीचे 100 कोटी डोस तयार करणार आहे. त्यापैकी 50 50 भारतासाठी असतील आणि 50 टक्के गरीब आणि मध्यम उत्त्पन्न असलेल्या देशांना दिले जाणार आहेत.