१७ कोटी भरपाईचा प्रस्ताव

 

परतीचा पाऊस व वादळी हवामानामुळे पालघर जिल्ह्य़ातील २४ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावरील भातपिकाचे नुकसान झाले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे १७ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवला आहे.

पालघर जिल्ह्य़ात ७९ हजार हेक्टरवर भाताची लागवड झाली होती. लांबलेला पाऊस तसेच परतीच्या पावसामुळे वाडा, विक्रमगड या भागांसह जिल्ह्य़ात अनेक ठिकाणी भातपिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. 

१७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्य़ात विविध ठिकाणी संयुक्त पाहणी करून हे नुकसान चोवीस हजार आठशे हेक्टरवर झाल्याचे दिसून आले आहे.

खरीप हंगामातील कोरडवाहू पिकांसाठी सहा हजार आठशे रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतके नुकसानभरपाईचे दरशासनाने निश्चित केले असून त्यामुळे जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना सतरा कोटींहून अधिक रुपयांची नुकसानभरपाई अपेक्षित आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव कोकण आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे.

भाताची अणेवारी ठरविण्यासाठी भात कापणी प्रयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू आहेत. भाताचे उत्पादन अभ्यासासाठी करण्यात येणाऱ्या या प्रयोगाचे तुम्हाला ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यापैकी ६० टक्के काम ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आले.

सातबाराधारकांनाच लाभ

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई जाहीर केली असली तरी शेतात वर्षांनुवर्षे शेतात राबणारे हजारो शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहात आहेत. पालघर जिल्ह्य़ात हजारो एकर जमिनी कूळ आणि वहिवाट असताना या जमीनचा मूळ ७/१२ उतारा सावकार, वनविभाग किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहेत. कसणारी वा ताब्यात असलेल्या जमिनी नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्या संदर्भात वर्षांनुवर्षे खटले लढवले आहेत. 

केंद्र शासनाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भू अधिग्रहण शासनाकडून होताना तसेच शेतकऱ्यांसाठी योजना जाहीर होत असतानाही मूळ उतारा शेतकऱ्यांच्या नावे नसल्यामुळे मिळणारा जमिनीचा मोबदला सावकारांना मिळत आहे. 

शासनाकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते, पण ७/१२ सावकाराच्या नावे व इतर अधिकारांत शेतकऱ्याचे कूळ असल्याने मिळणारी मदत सावकाराच्या खिशात जात असल्याने शेतकरी नाराज आहेत. कूळ, वहिवाट आणि कसत असलेल्या जामिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच सर्व प्रक्रिया जलद गतीने कशी होईल यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी पातळीवर कार्यक्रम राबवावेत अशी मागणी पुढे येत आहे. 

दरम्यान, जी मंडळी प्रत्यक्षात शेती करत आहे व ज्यांच्या नावावर शेती जमीन आहे अशांनी परस्परात समन्वय साधून भरपाईचे वाटप करून घेणे अपेक्षित असल्याची भूमिका कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.