शिक्षणमंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का?; डॉ. विनय नातू यांचा सवाल

कोरोनाच्या काळात विविध कार्यालये १०० टक्के उपस्थितीने सुरू होत आहेत, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, महानगरपालिका-नगरपालिका, महसूल विभाग व ग्रामविकास, प्रत्येक गावात काम करणारे कर्मचारी, प्रत्यक्ष गावात जाऊन काम करत आहेत. 

अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका ज्यांना कमी मानधन आहे, अशा सर्व सेविका घरोघरी जाऊन काम करीत आहेत, मात्र शिक्षण विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी पत्र देऊन शिक्षकांना शाळेत बोलू नये, याकरिता सर्व संस्थाचालकांना आदेश काढला आहेत. हा आदेश पूर्णपणे शासनाच्या निर्णयाची विसंगत आहे. 

खरेतर शाळेमध्ये विद्यार्थी नसतील तर एका खोलीमध्ये दोन ते तीन शिक्षक बसून सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून कामकाज करु शकतील व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सवय तुटणार नाही, तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना घेऊन कोरोना आजाराबाबत जनजागृती करता येते, या दृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. 

शिक्षण विभागावर जास्त पगारासाठीचा खर्च होतो, असे असतानाही शासनाने शिक्षकांना शाळेत बोलावायचे नाही, असा काढलेला आदेश हा अत्यंत चुकीचा आहे, त्यामुळे नव्याने आदेश काढण्याची गरज आहे, अन्यथा 'शिक्षणमंत्र्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का,' असे विचारण्याची वेळ येईल, असे गुहागरचे माजी आमदार, भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हा अध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

ज्या शहरात, गावात कोरोनाचे प्रमाण कमी आहे, अशा ठिकाणी शाळा सुरू कराव्या, असा पालकांचा आग्रह आहे. ऑनलाइन व ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने शिक्षक अध्यापनाचे काम करत आहेत, या पद्धतीने शिकवल्या गेलेल्या अभ्यासक्रमावर परीक्षा घेऊ नये. 

आपल्या पाल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी पालकांनी नवीन अँड्रॉइड मोबाईल खरेदी केले आहेत व शिक्षण सुरू ठेवले आहेत, मग परीक्षा का घ्यायच्या नाहीत, याबाबत शासनाने निर्णय करण्याऐवजी असे आदेश काढून काय साध्य करायचे आहे? शिक्षण विभागाने मे महिन्यातील सुट्टीमधील पोषण आहाराचे वाटप केले आहे. 

मुले शाळेत येत नाहीत व पोषण आहारावर खर्च होत आहे, पण शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षकांना शाळेत न बोलवण्याबाबत शिक्षण विभाग आग्रही दिसतो, यावर विनय नातू यांनी बोट ठेवले आहे. सर्वात जास्त पगारावर खर्च शिक्षण विभागावर होत आहे. या सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी वर्गाचा कोरोना करता उपयोग करून घेण्याऐवजी शिक्षण विभाग मात्र संघटनांच्या पत्रांवर वेगळे आदेश काढत आहे. 

जे शिक्षक 'वर्क फ्रॉम होम'करता आग्रही आहेत, ते शिक्षक मुख्यालयी राहतात का? मार्च ते ऑक्टोबर या सात महिन्याच्या काळात मिळालेला पगार व केलेले काम याबाबतही विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. विनय नातू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात सविस्तरपणे लिहिले आहे. 

ग्रामीण भागातल्या शाळा बंद पडत आहेत, २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय घेत आहेत, आणि शिक्षकांनी वर्क फ्रॉम होम करण्याचा निर्णय म्हणजे शासनाचा विरोधाभास आहे. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये या शिक्षण विभागाच्या पत्राबाबत चर्चा केली पाहिजे, म्हणजे शासनाचे इतर सर्व विभाग शिक्षण विभागाच्या पत्राबाबत संमती देतात का, याचाही आढावा घेण्याची गरज असल्याचे सांगून डॉ. विनय नातू यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील उदाहरण दिले आहे. 

प्रत्येक महसूल गावा-गावात पाच ते सहा शिक्षक किंवा प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरता दहा ते बारा शिक्षक म्हणून या शिक्षकांनी गावातील कुटुंबांना जागृत करण्याचे काम केले असते, तरी कोरोना लवकर आटोक्यात येण्याचे काम झाले असते, असे डॉ. नातू म्हणाले. 

शिक्षकांची नेमणूक संख्या याचा विचार करता ज्यांना गंभीर आजार आहेत, असे शिक्षक व वयोवृद्ध शिक्षक वगळूनही ही संख्या येत आहे, पण शिक्षण विभागाने जनजागृतीमध्ये कोणताही भाग घेतला नाही, पण जेव्हा अनलॉकची प्रक्रिया सुरू होऊन कामकाज सुरू होत आहे, त्यावेळी शिक्षण विभाग 'वर्क फ्रॉम होम'चे आदेश काढत आहे. 

शाळेच्या सुट्ट्या सुरू नाहीत, वर्क फ्रॉम होम सुरू आहे, परंतु गणपतीची सुट्टी होती, दिवाळीची सुट्टी होणार, या सुट्ट्या रद्द करण्याचा विचार शिक्षण विभागाने केला नाही किंवा या सुट्ट्या का द्याव्यात, याबाबत स्पष्टीकरणही शिक्षण विभागाने देण्याची गरज आहे, असे डॉ. नातू म्हणाले.  

डॉ. विनय नातू यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत सविस्तर पत्र लिहिले आहे. पहिली सामायिक परीक्षा कधी, दुसरी सामायिक परीक्षा कधी, वार्षिक परीक्षा कधी, दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा कधी, याकरता कोणता अभ्यासक्रम लागू होणार, किती मार्गाचे पेपर होणार, याबाबत कोणतीच चर्चा किंवा कोणतीही माहिती पालक-विद्यार्थ्यांपर्यंत दिली जात नाही, यावरून शिक्षण विभाग नेमके कोणाकरता काम करत आहे?, पालकांकरता, विद्यार्थ्यांकरता की फक्त शिक्षकांकरता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, असेही डॉ. नातू यांनी सांगितले. 

अनलॉकाची प्रक्रिया सुरू होत असताना असा आदेश काढून सर्वांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाने करू नये, विद्यार्थी-पालक यांनी मान्यता दिली असेल तर परीक्षा योजनेबाबत कोणतेही कोणतेही बंधनाचे आदेश शिक्षण विभागाने देऊ नयेत, असेही या पत्रात विनय नातू यांनी नमूद केले आहे.