बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगांच्या सवलती घेणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाकडून कारवाई

बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करुन दिव्यांगांच्या सवलती घेणार्‍याविरोधात प्रशासनाकडून कारवाई सुरु झाली आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसह सर्वच शासकीय कार्यालयातील कर्मचार्‍यांकडून ऑनलाईन प्रमाणपत्रे सक्तीची केली आहेत. 

शासकीय कार्यालयातील सुमारे दोनशेहून अधिक कर्मचार्‍यांनी ती प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत. बोगस दिव्यांगांची शोध मोहिम प्रशासनाकडून सुरु झालेल्या आहेत. ऑनलाईन नोंदणीमुळे बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून दिव्यांगांच्या सवलती घेणार्‍यांना अंकुश बसला आहे. 

तत्पुर्वी ज्या लोकांनी बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून लाभ घेतले आहेत, त्यांच्याविरोधात पावले उचलली आहेत. सर्वच जुन्या प्रमाणपत्रधारक अपंगांना पुन्हा नव्याने ऑनलाईन नोंदणी करून नवे प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना एसएडीएम (सॉफ्टवेअर फॉर अ‍ॅसेसमेंट ऑफ डिसअ‍ॅबिलिटी, महाराष्ट्र) या संगणकीय प्रणालीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. 

रत्नागिरीतही जिल्हा परिषद प्रशासनाने वारंवार ऑनलाईन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र सध्या 30 ते 35 टक्केच कर्मचार्‍यांनी त्याचे पालन केले आहे. उर्वरित 70 टक्के कर्मचार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ते प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.