गोवारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

२४ वर्षाच्या संघषार्नंतर गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळाले. त्यासाठी समाजाला ११४ लोकांचा बळी द्यावा लागला. जात प्रमाणपत्र मिळत असल्याने गोवारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल सुरू केली. पण ही पायवाट काहीच अंतरावर थांबली. लालफितशाहीच त्यांच्या वाटेत अडसर आली. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य पुन्हा अंधारात आले.

गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू व्हाव्यात यासाठी मोठा संघर्ष समाजाला करावा लागला. ११४ लोकांची आहुती समाजाला द्यावी लागली. अखेर उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारींच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. तरी सुद्धा गोवारींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागले. २५ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने गोवारींना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तेव्हापासून फेब्रुवारी २०२० पर्यंत गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नागपूरने जात वैधता प्रमाणपत्र दिले.

पुढे सरकार गोवारींच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयावर स्टे मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्टे दिला नाही. त्यामुळे त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यास काहीच अडचण नव्हती. परंतु अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नागपूरच्या सहआयुक्तांनी मार्च महिन्यापासून वैद्यता प्रमाणपत्र समाजाला दिले नाही. त्यामुळे समाजामध्ये अधिकाऱ्यांविरुद्ध असंतोष पसरला आहे.

- हेतुपुरस्सर अडवून ठेवत आहे

न्यायालयाने गोवारींना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी विभागाने सुद्धा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहे. पण काही अधिकारी हेतुपुरस्सरपणे समाजाची अडवणूक करीत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.