नाणार रिफायनरी प्रकल्प समर्थकांना महाविकास आघाडी सरकारचा जोरदार दणका

 

नाणार रिफायनरी प्रकल्प व्हावा असे ज्यांना ज्यांना वाटत होते त्यांच्यासाठी आणखी एका अडचणीत भर पडली आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्प ज्या क्षेत्रात होणार होता त्या क्षेत्रात अनेक जमीन घोटाळे झाले असल्याचा दावा कोकण रिफायनरी प्रमल्प विरोधी संघटनेने केला होता. या मागणीनुसार राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सदर जमीन व्यवहारांचे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. काही ठराविक लोकच नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करत आहेत. मात्र या भागात जमीन व्यवहार खोट्या पद्धतीने होत असतील तर त्यांच्यावर प्रशासनाकडून कारवाई झाली पाहिजे अशा प्रकारची मागणी समर्थकांकडून होताना दिसून आलेली नाही.

तसेच नाणार परिसरातील राजापूर तालुक्यात जेवढी गावे आहेत तेवढ्या गावांमध्ये रिफायनरी समर्थनाचा अजुन एकाही ग्रामपंचायतीचा ठराव झालेला नाही. त्यामुळे हे समर्थन नेमके कशासाठी होत आहे ही बाब संशयास्पद मानली जात आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोळे यांनी दिलेल्या जमिन व्यवहारांच्या चौकशीच्या आदेशांमुळे नेमके कोण कोण अडचणीत येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन राहिले आहे. 

दरम्यान यासंदर्भात राजापूरचे प्रांताधिकारी यांची भूमिका कशी राहणार?, त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जमीन व्यवहारांची चौकशी देखील होणार काय?, असाही प्रश्न नाणार परिसरातील ग्रामस्थांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या भागातील पुर्वीच्या तलाठ्यांच्या झालेल्या बदल्या देखील संशयास्पद असल्याचे ग्रामस्थांमधून मानण्यात येत आहेत. गुरुवार दिनांक १५ ऑक्टोबर रोजी कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेची महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांच्या सोबत अधिकृत बैठक झाली. या बैठकीत कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम, सरचिटणीस नितीन जठार, सेक्रेटरी योगेश नाटेकर, विधी कमिटीचे संजय देसाई, सत्यजित चव्हाण, किशोर वालम आणि विनेश वालम उपस्थित होते.

१८ मे २०१७ रोजी अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाने नाणार परिसरातील १५ गावांतील जमिन रिफायनरीकरता प्रस्तावित केली होती. सुमारे दोन अडीच वर्षाच्या आंदोलनानंतर २ मार्च २०१९ रोजी ती अधिसूचना मागेही घेण्यात आली. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विजय झाला.

या प्रकल्पात येणाऱ्या जमिनींचे व्यवहार मात्र स्थानिकांना अंधारात ठेऊन २०१६ सालीच सुरू झाले होते. त्यात अनेक शेतकरी फसवले गेले. अनेक दलालानी परप्रांतीय भूमाफियांकरता शेतजमिनी कवडीमोलाने खरेदी करून दिल्या. अनेक कंपन्या, भूमाफियांनी गैरव्यवहार करून जमिनी बळकावल्या. 

को. रि. वि. सं. संघटनेने आज विधान सभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांच्या समोर शेतकरी व जमिन मालक याची हि सत्य परिस्थिती मांडली. या बैठकीला राजापुरचे प्रांत अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, उद्योग मंडळांचे सचिव तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारीही उपस्थित होते.

सर्व तपशिल घेतल्यानंतर माननीय अध्यक्षांनी 'रत्नागिरी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी' यांच्या अध्यक्षतेखाली त्वरीत एक चौकशी समिती स्थापून एका महिन्याच्या कालावधीत अहवाल सादर करावयाचे आदेश दिले आहेत. कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेतर्फे विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले यांचे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानण्यात येत आहेत.