"ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन" ८ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज व जातीच्या संघटना निवेदन देऊन करणार”

 

ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार असून, मराठा जातीचा ओबीसी समूहात समावेश नको म्हणून तसेच विविषा मागण्यासाठी आंदोलन ओबीसी नेत्रे  माजी आमदार प्रकाशअन्ना शेंडगे व समितीचे अध्यक्ष  चंद्रकांत बावकर यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात येणार आहे. ओबीसी समाजाला नेहमीच अडगळीत टाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. गावगाड्यात राहणाऱ्या या समाजाला नेहमीच दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. असे समिती समन्वयक माधव कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात दिले आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, यांना हि : ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्याची  निवेदने जिल्हाधिकारी मार्फत देण्यात येणार आहेत. ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास जातींचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे राज्यशासनाबरोबरच केंद्रशासनानेही दुर्लक्ष केले आहे. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकालात ओबीसींच्या अजचणी दूर व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. 

ओबीसींच्या प्रश्नांसंबंधी मा. मुख्यमंत्री यांनी दोनवेळा आम्हाला वेळ दिली. ओबीसी बहुजन मंत्री यांच्याशीही अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली. दि. २१ जुलै, २०२० रोजी Google meet च्या माध्यमातून सन्मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरेसाहेब, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री सन्मा.ना. श्री. विजय वडेट्टीवार तसेच राज्याच्या मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री सर्व सन्मा. ना. श्री. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ओबीसींच्या प्रतिनिधींची बैठक मा. मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती.

मा. मुख्यमंत्री व ओबीसी-बहुजन मंत्री यांनी आमचे प्रश्न आस्थेने समजून घेतलेत. आणि ते सोडवण्याचे आश्वासनही दिले आहे. परंतु आजतागायत आमचे प्रश्न मार्गी  लागलेले नाहीत. एका बाजूला मराठा जातीला भरभरून सवलती जाहिर केल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यशासनाकडून एकाच मंत्रीमंडळ बैठकीत रु. १२१० कोटीपेक्षा जास्त निधीला मंजूरी दिली. ओबीसी मात्र अनेक वर्षापासून सवलतींपासून वंचित राहिला आहे.  त्यामुळे ओबीसींना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे व आमचा कुणीही वाली नसल्याची तीव्र भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. 

ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्यशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी व  अन्य सामाजिक संघटनांच्यावतीने गुरुवार  दि. ८ ऑक्टोबर, २०२० पासून मा. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आपणास निवेदन देऊन "ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन" सुरू करीत असून ओबीसींचे प्रश्न न सुटल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. ओबीसींना भेडसावणारे प्रश्न असंख्य आहेत. परंतु आजच्या घडीला सरकारने तातडीने कार्यवाही करायला हवी अशा काही ज्वलंत समस्या सरकार समोर सदर करीत आहोत,

मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको : 

राज्य व केंद्रीय पातळीवर ओबीसी-व्हिजेएनटींना मिळणारे आरक्षण हे अगदी तुटपुंजे आहे. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (५२%) मिळावे म्हणून आमची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र या मागणीचा शासनाने कधीच विचार केला नाही. याउलट, आज मिळत असलेल्या आरक्षणाचीच सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नाही. अस्तित्वात असलेले आरक्षणसुद्धा सरकारकडून आणि उच्चवर्णीयांकडून जाणीवपूर्वक संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर त्यांच्याकडून ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी होत आहे. राज्य सरकार त्यांना झुकते माप देत आहे. हा अनुभव लक्षात घेता इतर मागास वर्गीयांना आपले अपुरे आरक्षणच वाचविण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा शिरकाव होता कामा नये. इतरांना आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला कोणताच धक्का लागणार नाही असे मान. आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना आश्वासन दिलेले आहे. शिवाय सर्वच राजकीय पक्षांची हिच भूमिका राहिलेली आहे. आपण दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये.

जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी : देशात आणि राज्यातही जाती-जातींच्या लोकसंख्येविषयी आणि त्यांच्या प्रगती-अधोगतीबाबत सन १९३१ नंतर सरकारकडे निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. हेच कारण देऊन समाजातील उपेक्षित आणि वंचित जातींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जात नाही. जातींची अचूक माहिती मिळण्यासाठी व त्यानुसार शासकीय धोरण ठरविण्यासाठी सन २०२१ ची जनगणना ही जातनिहाय झालीच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. जेणेकरून समाजातील सर्व घटकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती स्पष्ट होईल. आणि राज्याचे-देशाचे भविष्यातील धोरण निश्चित करता येईल. परंतु, मा. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रशासनाने जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना न केल्यास महाराष्ट्र सरकारने ती राज्यपातळीवर करावी.

ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी : शासकीय / निमशासकीय / नगरपालिका / महानगरपालिका / मंडळे / महामंडळे / शासकीय उपक्रम/संविधानिक संस्था/अन्य संस्था इ. मधील एकूण मंजूर पदे, त्यानुसार भरावयाची आरक्षणाची १.५ लाख पदे गेली अनेक वर्षे रिक्त आहेत. याबाबतची प्रत्येक वर्षाची दि. ३१ मार्च अखेरची पदांची माहिती दरवर्षी दि. १५ मे पर्यंत वेबसाईटवर नमूद केली जाते. ही भरती यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. कोरोना महामारीच्या संकटात गेले ५-६ महिने कर्मचारी घरी बसलेले आहेत. अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. परिक्षांचा निकाल लागूनही काहींची नियुक्ती झालेली नाही. काहींची वयोमर्यादा संपत आहे. 

B. Ed. व D. Ed. शिक्षक भरती सन २०१० पासून २०१७ पर्यंत झालेली नाही. जेव्हा २०१७ साली भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा मागासवर्गीयांच्या ५०% पदांची अन्यायकारकरित्या कपात करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाकडून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहे. आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. नोकरीतील रिक्त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. ३० टक्के नोकरकपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याने लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हातून रोजगार काढून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ७०,००० जागांची मेगा भरती करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना त्याला कोविड-१९ चे निमित्त करून व मराठा जातीच्या दबावाखाली येऊन मेगा भरती थांबवू नये. ती त्वरीत करण्यात यावी.

ओबीसींना १००% शिष्यवृत्ती देण्यात यावी : राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, मागील ४ वर्षापासून अंदाजे रु. १००० कोटीची शिष्यवृत्ती थकीत आहे. ती ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात त्वरीत जमा करण्यात यावी. दि. २१ जुलै, २०२० रोजी मान. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीची बैठक झाली होती. त्यावेळी ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री मा.ना.श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिष्यवृत्तीपैकी रु. ५०० कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले होते. ती रक्कम विद्यार्थ्यांना विनाविलंब देण्यात यावी. तसेच एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीबीए, बीसीए, बीसीएस व नर्सिंग या अभ्यासक्रमांनाही शिष्यवृत्ती सुरू करावी. शासकीय निर्णयानुसार राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांत ओबीसींकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे चालू करण्यात यावीत. इमारत पूर्ण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे चालू करण्यात यावीत. किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मासिक निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे : 

चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, पालघर, नाशिक या जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत म्हणजे १९% करण्यात यावे.ओबीसींच्या "महाज्योती" या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी. इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग व भटके विमुक्त जाती, जमाती (OBC, VJNT, SBC) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेत भाग घेता यावा, उच्च शिक्षण सुलभ व्हावे, यासाठी 'महाज्योती' संस्था मागील ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून ओबीसी-व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना एमपीएससी (MPSC), युपीएससी (UPSC), नीट (NEET), जेईई (JEE), पीएचडी यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मात्र अजूनही 'महाज्योती' संस्थेचा कारभार सुरू झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात अशाच प्रकारच्या मराठा जातीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'सारथी' या संस्थेला मात्र रु. १३० कोटीची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे. तरी ओबीसींच्या "महाज्योती" या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी.

आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी : 'महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,' 'शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ' व 'वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती विकास महामंडळा'साठी रु. १००० कोटींची तरतूद करण्यात यावी. व सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.

राज्यात १०० बिंदु नामावली लागू करावी : 

केंद्र सरकारच्या २ जुलै, १९९७ व ३१ जाने. २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बिंदू नामावलीत त्वरीत सुधारणा करण्यात यावी.

शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे.

ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी.

ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावीत.

या आंदोलनात ओबीसी व्ही.जे.एन.टी.  संघर्ष समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी  फौंडेशन, तसेच कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, अखिल भारतीय आगरी समाज परिषद, अखिल भारतीय भंडारी महासंघ, कोळी माछिमार संघटना, माळी समाज संघ, धनगर आंदोलन समिती,गुरव ज्ञाती संघ, तसेच सुतार, नाभिक, शिंपी, कुंभार, लोहार, कोष्टी, धोबी, कासार, तेली अशा विविध जातींच्या संघटना सहभागी होणार असून हे आंदोलन शांततापूर्ण व शासनाचे नियम पाळून  करण्यात येणार आहे.

मुंबईत याबाबत एक मिटिंग पार पडली यामध्ये निर्णय घेण्यात आला कि सर्व संघटना मिळून हे आंदोलन घेण्यात यावे व शासनाचे लक्ष वेधावे. यावेळी ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे, समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, उपाध्यक्ष जे.डी.तांडेल, मार्गदर्शक दशरथदादा पाटील, नवी मुंबईचे माजी उप महापौर अविनाश लाड, कुणबी समाजाचे अरविंद डाफळे, कृष्णा वणे, तुकाराम लाड, भास्कर चव्हाण,  रोशन पाटील, भास्कर कारे, डॉ. विजय वीर, वैशाली म्हसकर, एड. अवधूत तोरस्कर, पत्रकार जयेश शेलार, भाई कुले, बबन कांबळे, सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक वासुदेव साळवी, विश्वनाथ कुळ्ये, पालघर चे जयंत पाटील, संतोष पावडे, ठाणे येथून प्रमोद जाधव, अनिल भोईर, रत्नागीर चे सुर्यकांत गोताड, संजय  माचीवले, डॉ. किशोर डोहाळे, दीपक भरणकर,,जयवंत भारती,  आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.  हे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी ओबीसी वर्गातील प्रत्येक जातीच्या संघटना व बांधवानी पाठींबा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.