या 6 सरकारी बँकाना लागू होणार नाहीत RBIचे नियम, ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि अलाहाबाद बँक यासह सहा सरकारी बँकांना आरबीआय कायद्याच्या दुसऱ्या वेळापत्रकातून वगळले आहे. म्हणजेच आता या बँकांना आरबीआयचे नियम लागू होणार नाहीत. वास्तविक या बँकाचे अन्य बँकांबरोबर विलीनीकरण झाले  आहे. म्हणूनच या बँकांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. या सहा बँकांमध्ये सिंडिकेट बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचा समावेश आहे. 

या निर्णयाचा बँकेच्या ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. कारण, विलीनीकरणानंतर या बँकांचे ग्राहक, ज्या बँकांमध्ये या बँका विलीन झाल्या आहेत त्या बँकांचे ग्राहक झाले आहेत.केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणीची घोषणा केली होती. या योजनेनुसार युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेबरोबर झाले आहे. यानंतर पीएनबी (PNB) देशातील दुसरी मोठी बँक बनली आहे. सिंडिकेट  बँकेचे विलिनीकरण कॅनरा बँकेत झाले आहे, अलाहाबाद बँकेचे विलिनीकरण इंडियन बँकेत तर आंध्र आण कॉर्पोरेशन बँकेचे विलिनीकरण युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आले आहे.

आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये असे नमुद करण्यात आले आहे की,  सिंडिकेट बँकेला 1 एप्रिल 2020 पासून आरबीआय कायदा 1934 च्या दुसऱ्या यादीतून बाहेर केले गेले आहे, कारण 27 मार्चच्या अधिसूचनेनुसार 1 एप्रिलपासून या बँकेचे व्यवहार बंद झाले आहेत.आरबीआयने अन्य 5 बँकांबाबतही अशीच सूचना जारी केली आहे. रिझर्व्ह बँके कायद्याच्या दुसऱ्या वेळापत्रकामध्ये असणाऱ्या बँकाना Sheduled Commercial Bank म्हणून ओळखले जाते. या सहा बँकांचे सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांशी विलिनीकरण करण्यात आले होते.या विलिनीकरणानंतर देशामध्ये आता 7 मोठ्या आणि 5 छोट्या सरकारी बँका आहेत. 2017 मध्ये देशात 27 सरकारी बँका होत्या. विलिनीकरणानंतर हा आकडा 12 वर पोहोचला आहे.